पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत, बढ़ाई गई अधिकतम आयु सीमा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी राहत देते हुए भर्ती प्रक्रिया में अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है। वित्त विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, ‘वेस्ट बंगाल सर्विसेज (रेजिंग ऑफ एज-लिमिट) रूल्स, 1981’ में संशोधन किया गया है। नया आदेश 11 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक बदली गई आयु सीमा

सरकार द्वारा जारी संशोधित नियमों के तहत विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में बदलाव किया गया है।

ग्रुप ‘A’ के पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष कर दी गई है। हालांकि जिन पदों में पहले से ही आयु सीमा 41 वर्ष से अधिक निर्धारित है, वहां पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

ग्रुप ‘B’ के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है।

वहीं ग्रुप ‘C’ और ग्रुप ‘D’ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष होगी।

PSC के दायरे से बाहर की भर्तियों पर भी लागू होगा नियम

अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन यानी PSC के दायरे से बाहर होने वाली भर्तियों पर भी नई आयु सीमा लागू होगी। ‘वेस्ट बंगाल रेगुलेशन ऑफ रिक्रूटमेंट इन स्टेट स्टैच्यूटरी बॉडीज, गवर्नमेंट कंपनीज एंड लोकल अथॉरिटीज एक्ट, 1999’ के तहत होने वाली नियुक्तियों में भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है।

नई सरकार के गठन के बाद लगातार हो रहे बड़े फैसले

राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नई सरकार लगातार प्रशासनिक और नीतिगत फैसले ले रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने युवाओं को राहत देने के उद्देश्य से यह बड़ा निर्णय लिया है।

हाल ही में हुए 2026 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत दर्ज की थी। 294 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी ने 207 सीटों पर जीत हासिल कर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। पिछली विधानसभा में बीजेपी के पास 77 सीटें थीं। वहीं, पिछली बार 212 सीटें जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस इस चुनाव में 80 सीटों तक सिमट गई।

सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा

आयु सीमा बढ़ाए जाने के फैसले से उन अभ्यर्थियों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है, जो उम्र सीमा के कारण सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे। माना जा रहा है कि इस फैसले से बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवाओं में मौका मिल सकेगा।

 

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